Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार (1 फरवरी) को संसद में मोदी सरकार का आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में कई सारी सुविधाएं दी हैं। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल में डे-केयर की शुरुआत, भारत में मेडिकल टूरिज्म के लिए आसान वीजा उपलब्धीकरण और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज शामिल है।
कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने कई जीवन रक्षक दवाओं से सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटा लिया है। इस फैसले से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं पर होने वाला मोटा खर्च अब कम हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से गांवों में आम लोगों के कल्याण के लिए स्वास्थ सुरक्षा देते हुए इस बजट में 200 कैंसर डे केयर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। इससे गांव के मरीजों शुरुआती चेकअप में सहायती मिलेगी।
36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट
वित्तमंत्री ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करते हुए 36 जीवन रक्षक दवाओं की बेसिक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। इसके अलावा 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं को रियायती छूट दी जाएगी। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि रोगियों, विशेष रूप से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।
कैंसर का इलाज रहा है आम लोगों के लिए काफी महंगा
गौरतलब है कि कैंसर के इलाज का खर्च भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पहले ही कैंसर की देखभाल से जुड़े खर्चों को कम करने की तत्काल आवश्यकताओं पर जोर दिया था। बजट की ये नवीनतम घोषणा सीधे उन चिंताओं को कम करने वाली है, जो कैंसर के शिकार लोगों में इलाज के खर्च को लेकर अक्सर देखी जाती रही है। पिछले बजट में भी सरकार ने कैंसर की तीन प्रमुख दवाओं- ट्रैस्टुजुमाब डेरुक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमाब पर जीएसटी में कटौती करने का निर्णय लिया था, जिससे लोगों तक ये दवाएं सस्ते रेट में उपलब्ध हो सकें।
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इलाज के उपकरण खर्च पर भी राहत देने की उम्मीद
इससे पहले तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बजट से उम्मीद (बजट एक्सपेक्टेशन) में सरकार से अन्य उपचारों और उन्नत कैंसर उपचार के लिए आवश्यक उपकरणों, जैसे रेडियोथेरेपी मशीनों और रोबोटिक्स पर भी ऐसी कर राहत देने का आग्रह किया है, जिन पर वर्तमान में 37% तक का सीमा शुल्क लगता है। भारत में नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज के बढ़ते बोझ के साथ एक बढ़ते स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत में स्वास्थ्य सेवा को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।
