UP: हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के नाम पर बीमारी के इलाज, रोकथाम और नियंत्रण के दावे करने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शिकंजा कस दिया है। प्रोटीन पाउडर, विटामिन-मिनरल सप्लीमेंट, हर्बल उत्पाद, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और विशेष चिकित्सकीय आहार उत्पादों की गुणवत्ता के साथ अब उनके नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और स्वास्थ्य संबंधी दावों की भी निगरानी होगी। एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने विस्तृत आदेश जारी कर सभी संबंधित कारोबारियों को वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश का दायरा उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों के साथ दूसरे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उन निर्माताओं एवं आयातकों तक भी होगा, जिनके उत्पाद प्रदेश में बिकते हैं। ब्रांड मालिक, कॉन्ट्रैक्ट निर्माता, री-लेबलर, री-पैकर, वितरक, थोक एवं फुटकर विक्रेता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आएंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये उत्पाद खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, इन्हें दवा अथवा बीमारी के उपचार के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

बीमारी आधारित नाम और चिकित्सकीय दावे प्रतिबंधित

एफएसडीए की समीक्षा में उत्पादों की निर्धारित खुराक और अनुशंसित दैनिक मात्रा (आरडीए) का उल्लंघन, अनधिकृत सामग्री, भ्रामक नाम, गलत लेबलिंग, वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव तथा विनिर्माण एवं विपणन संबंधी नियमों की अनदेखी सामने आई है। आदेश के अनुसार कोई खाद्य उत्पाद किसी बीमारी के निदान, उपचार, रोकथाम या इलाज का दावा नहीं कर सकेगा। ‘डायबिटीज केयर’, ‘आर्थराइटिस केयर’, ‘किडनी केयर’, ‘लिवर डिटॉक्स’, ‘कार्डियो केयर’, ‘थायरॉयड केयर’, ‘ब्लड शुगर कंट्रोल’ और ‘डिजीज मैनेजमेंट’ जैसे बीमारी आधारित नाम प्रतिबंधित होंगे।

हर पैक पर अनिवार्य होंगी चेतावनियां और श्रेणी का उल्लेख

प्रत्येक उत्पाद की पैकेजिंग पर उसकी निर्धारित श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, विशेष आहार उपयोग के खाद्य पदार्थ (एफएसडीयू), विशेष चिकित्सकीय प्रयोजन के खाद्य पदार्थ (एफएसएमपी), प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों के पैक के सामने और पीछे के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र पर स्पष्ट चेतावनियां देनी होंगी। प्रत्येक पैक पर मोटे अक्षरों में ‘नॉट फॉर मेडिकल यूज’ लिखना अनिवार्य होगा। उत्पादों में सक्रिय पोषक तत्वों के नाम तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की आरडीए के सापेक्ष उनका प्रतिशत योगदान बताना होगा। बुनियादी हेल्थ सप्लीमेंट में किसी व्यक्तिगत पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत आरडीए से अधिक नहीं हो सकेगी। सामान्य पोषक तत्व संबंधी दावे के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और ‘हाई’ या ‘रिच’ दावे के लिए 30 प्रतिशत आरडीए जरूरी होगा।

वाडा की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक

खिलाड़ियों के लिए तैयार विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, एफएसडीयू, एफएसएमपी, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों में दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों का इस्तेमाल भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। हर्बल उत्पादों में केवल नियमन की अनुसूची-4 में अनुमत वनस्पतियों और उनके हिस्सों का उपयोग होगा।

निर्माता से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक जवाबदेही

निर्माताओं को अनुमत सामग्री एवं फॉर्मूलेशन, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड (बीएमआर), बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड (बीपीआर), कच्चे माल और तैयार उत्पादों के विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए), शुद्धता, स्थिरता, शेल्फ लाइफ, गुणवत्ता परीक्षण, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और बैचवार ट्रेसबिलिटी के रिकॉर्ड रखने होंगे। री-लेबलर और री-पैकर को भी अंतिम उत्पाद की लेबलिंग, पोषण संबंधी जानकारी, दावों, चेतावनियों और मूल निर्माता एवं बैच की पूरी जानकारी सुनिश्चित करनी होगी। वे उत्पाद की श्रेणी, संरचना या उपयोग में मनमाना बदलाव नहीं कर सकेंगे।

पैकेजिंग पर दर्ज दावे ही कंपनी की वेबसाइट, ई-कॉमर्स पोर्टल, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में किए जा सकेंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को गैर-अनुपालक उत्पादों को हटाने और उनकी बिक्री रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पादों और व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा कर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी कारोबारी आपूर्ति शृंखला की दूसरी इकाई पर जिम्मेदारी डालकर अपने वैधानिक दायित्व से बच नहीं सकेगा। उपभोक्ता सुरक्षा और जनस्वास्थ्य के हित में सभी संबंधित इकाइयों को निर्देशों का पालन करना होगा।